Ladli Behna Yojana 22th Installment: प्रदेश सरकार द्वारा संचालित लाड़ली बहना योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के माध्यम से राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इक्कीसवीं किस्त के सफल वितरण के बाद, अब बाईसवीं किस्त की प्रतीक्षा की जा रही है।
वर्तमान स्थिति
दस फरवरी 2025 को योजना की इक्कीसवीं किस्त का वितरण किया गया था। इस किस्त में लाभार्थी महिलाओं को 1,250 रुपये की राशि प्रदान की गई। अब मार्च माह में बाईसवीं किस्त के वितरण की संभावना है, जिसके लिए दस मार्च की तिथि प्रस्तावित की गई है।
योजना का विकास क्रम
यह योजना मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में प्रारंभ की गई थी और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में निरंतर जारी है। प्रारंभ में लाभार्थियों को एक हजार रुपये की राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दिया गया है।
लाभार्थियों की संख्या में परिवर्तन
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योजना की शुरुआत में 1.31 करोड़ महिलाएं लाभार्थी थीं, लेकिन वर्तमान में यह संख्या घटकर 1.27 करोड़ रह गई है। यह कमी मुख्यतः आयु सीमा के कारण आई है, क्योंकि 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को योजना से बाहर किया गया है।
किस्त की राशि और भुगतान
वर्तमान में प्रति माह 1,250 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राशि में वृद्धि की घोषणा की है, लेकिन अभी तक इसका विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। बाईसवीं किस्त में भी 1,250 रुपये की ही राशि मिलने की संभावना है।
पात्रता मापदंड
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं की आयु 60 वर्ष से कम होनी आवश्यक है। यह मापदंड अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर लाभार्थियों की पात्रता का निर्धारण किया जाता है। राज्य सरकार समय-समय पर पात्रता की समीक्षा करती रहती है।
किस्त की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया
लाभार्थी महिलाएं योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी किस्त की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या समग्र आईडी का प्रयोग करना होगा। वेबसाइट पर कैप्चा कोड और ओटीपी के माध्यम से सत्यापन के बाद किस्त की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। योजना के नियम और शर्तें समय-समय पर बदल सकती हैं। कृपया नवीनतम जानकारी के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। लेख में दी गई जानकारी फरवरी 2025 की स्थिति के अनुसार है और इसमें परिवर्तन संभव है। किसी भी विसंगति की स्थिति में सरकारी दिशा-निर्देश मान्य होंगे।
