8th pay commission salary hike: केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग की घोषणा के साथ लगभग एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह नई वेतन व्यवस्था 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनभोगियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सातवें वेतन आयोग से आठवें वेतन आयोग तक का सफर
सातवां वेतन आयोग, जो जनवरी 2016 से लागू हुआ था, दिसंबर 2025 में अपनी अवधि पूरी करने जा रहा है। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिसकी जानकारी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साझा की है।
फिटमेंट फैक्टर का महत्व
वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक गुणांक है जो वेतन और पेंशन में संशोधन का आधार बनता है। सातवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था, जिसने न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 17,990 रुपये कर दिया था।
नई वेतन व्यवस्था में प्रस्तावित बदलाव
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आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में 44.44% की वृद्धि होगी। इस नई व्यवस्था के तहत न्यूनतम वेतन बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। यह वृद्धि महंगाई और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए की गई है।
वेतन आयोगों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
विभिन्न वेतन आयोगों ने कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। चौथे वेतन आयोग में 27.6% की वृद्धि हुई, जिससे न्यूनतम वेतन 750 रुपये हुआ। पांचवें वेतन आयोग में 31% की वृद्धि से यह बढ़कर 2,550 रुपये हो गया। छठे वेतन आयोग में सबसे बड़ी 54% की वृद्धि हुई, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये हो गया।
नई व्यवस्था का प्रभाव
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें न केवल वर्तमान कर्मचारियों बल्कि पेंशनभोगियों के जीवन स्तर में भी सुधार लाएंगी। इस वेतन वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, जो अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होगी।
भविष्य की योजनाएं
सरकार का लक्ष्य है कि सातवें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने से पहले आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जा सकें। इससे कर्मचारियों को नई वेतन संरचना का लाभ समय पर मिल सकेगा।
यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है और इसमें दी गई जानकारी फरवरी 2025 की स्थिति के अनुसार है। वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशें और वास्तविक वृद्धि इससे भिन्न हो सकती हैं। कृपया किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक सूचनाओं की पुष्टि करें। सरकारी नीतियों और निर्णयों में परिवर्तन संभव है।
